निशांत तिवारी.
बिलासपुर। जिले में पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने की चर्चाओं के बीच शहर में अपराध और अवैध कारोबार के खिलाफ पुलिस ने सख्त अभियान शुरू कर दिया है। पुलिस ने कुल 49 कबाड़ियों की जांच की, जिनमें 40 गोदामों को सील कर दिया है।
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गृह मंत्री विजय शर्मा द्वारा हाल ही में दिए गए संकेतों के बाद माना जा रहा है कि रायपुर की तर्ज पर बिलासपुर में भी जल्द पुलिस कमिश्नरेट सिस्टम लागू किया जा सकता है। ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने से अपराध नियंत्रण, निगरानी और त्वरित कार्रवाई में तेजी आएगी। इसी संभावित व्यवस्था को ध्यान में रखते हुए बिलासपुर पुलिस ने अपराधियों, चोरी के सामान की खरीदी-बिक्री करने वालों और अवैध कारोबारियों के खिलाफ व्यापक कार्रवाई शुरू कर दी है।
पुलिस उपमहानिरीक्षक व वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिलासपुर के निर्देशन में जिलेभर में अवैध कबाड़ कारोबार के खिलाफ विशेष जांच अभियान चलाया गया। अभियान के दौरान विभिन्न थाना क्षेत्रों में संचालित कबाड़ गोदामों, कारोबारियों और संदिग्ध गतिविधियों की सघन जांच की गई। पुलिस ने कुल 49 कबाड़ियों की जांच की, जिनमें से 40 कबाड़ गोदाम ऐसे पाए गए जहां आवश्यक वैधानिक दस्तावेज उपलब्ध नहीं थे। इसके चलते पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए सभी 40 गोदामों को सील कर दिया। पुलिस अब संबंधित कारोबारियों के दस्तावेजों और लेनदेन की जांच कर आगे की वैधानिक कार्रवाई की तैयारी कर रही है।
मस्तूरी में एक कबाड़ से भरा वाहन भी जब्त
वहीं थाना मस्तूरी क्षेत्र में पुलिस ने कबाड़ से भरी एक वाहन को भी जब्त किया है। इस कार्रवाई के दौरान 18 लोगों को हिरासत में लेकर उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। पुलिस को आशंका है कि कुछ कबाड़ी चोरी के सामान की खरीदी-बिक्री और अवैध कारोबार से जुड़े हो सकते हैं। इसी वजह से पुलिस अब ऐसे कारोबारियों की गतिविधियों, रिकॉर्ड और नेटवर्क की भी जांच कर रही है। वहीं पुलिस अधिकारियों का कहना है कि बिलासपुर में कानून व्यवस्था को मजबूत बनाने, चोरी और अवैध कारोबार पर अंकुश लगाने तथा अपराधियों पर सख्ती बढ़ाने के उद्देश्य से यह अभियान लगातार जारी रहेगा। अधिकारियों के मुताबिक आने वाले समय में और भी बड़े स्तर पर जांच और कार्रवाई की जाएगी। माना जा रहा है कि कमिश्नरेट प्रणाली लागू होने से शहर में पुलिसिंग और अधिक मजबूत होगी और अपराधियों और अवैध कारोबारियों के खिलाफ तेजी से प्रभावी कार्रवाई संभव हो सकेगी।